‘सरसकट कर्जमाफी द्या, अन्यथा संघर्ष पेटेल’; कोळगाव फाट्यावर शेतकऱ्यांचा एल्गार

श्रीगोंदा, दि. २१ जून २०२६

गणेश कविटकर

 

राज्य सरकारच्या कर्जमाफी धोरणाविरोधात श्रीगोंदा तालुक्यातील कोळगाव फाटा येथे शनिवारी शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत नगर-दौंड महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले. “कर्जमाफीवरील सर्व अटी रद्द करून सरसकट कर्जमाफी जाहीर करा, अन्यथा संघर्ष अधिक तीव्र करू,” असा थेट इशारा आंदोलनकर्त्यांनी सरकारला दिला.

शेतकरी, सर्वपक्षीय नेते आणि विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या आंदोलनामुळे काही काळ महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली. आंदोलनानंतर नायब तहसीलदार मिलिंद जाधव यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

यावेळी शेतकरी नेते राजेंद्र म्हस्के यांनी शासनाच्या कर्जमाफी धोरणावर जोरदार हल्लाबोल करत, “सरकारने कर्जमाफीच्या नावाखाली अटींची मोठी गाळण लावून लाखो शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवले आहे. शेतकरी खऱ्या अर्थाने कर्जमुक्त करायचा असेल तर सातबारा कोरा करा आणि उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट हमीभाव द्या,” अशी मागणी केली. सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यास गावागावांत आंदोलनाची ठिणगी पेटेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

हेमंत नलगे यांनी कर्जमाफी योजना फसवी असल्याचा आरोप करत वाढते उत्पादन खर्च, महागडी शेती आणि घटते बाजारभाव यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडल्याचे सांगितले. सर्व पिकांना हमीभाव आणि सरसकट कर्जमाफीची मागणी त्यांनी केली.

झेंडे महाराज यांनी सरकारने दिलेला शब्द पाळून तातडीने संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी करत, “रास्ता रोकोनंतर रेल रोकोसारखी तीव्र आंदोलने उभारली जातील,” असा इशारा दिला.

हरिदास आबा शिर्के यांनी शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक झाल्याचा आरोप करत २२ जून रोजी तहसील कार्यालयासमोर होणाऱ्या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले. शेतकऱ्यांचा लढा शेतकऱ्यांनाच लढावा लागणार असून सर्वपक्षीय एकजूट कायम ठेवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या आंदोलनात राजेंद्र म्हस्के, अनिल घनवट, हेमंत नलगे, बाळासाहेब नाहाटा, झेंडे महाराज, हरिदास आबा शिर्के, बाळासाहेब नलगे, पुरुषोत्तम लगड, मारुती भापकर, राजेंद्र नागवडे, भाऊसाहेब नेटके, स्मितल वाबळे यांच्यासह तालुक्यातील विविध संघटनांचे पदाधिकारी आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

 

मुख्य मागण्या

– कर्जमाफीवरील सर्व अटी-शर्ती रद्द कराव्यात.

– सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी.

– सर्व शेतीमालाला हमीभाव द्यावा.

– उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट दराने भाव निश्चित करावा.

– शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्यावेत.