“मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पानंद” रस्त्यांमध्ये अडथळे आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाई; पाच वर्षे शासकीय योजनांपासून वंचित राहण्याचा इशारा

आमदार विक्रम पाचपुते यांची पत्रकार परिषदेत माहिती…

श्रीगोंदा | दि. 12 जून 2026

गणेश कविटकर

 

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम १४३ तसेच मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६ च्या कलम ५ अंतर्गत शेत पानंद रस्ते खुले करण्यासाठी शासनाने कठोर तरतुदी लागू केल्या असून, खुले करण्यात आलेल्या रस्त्यांमध्ये पुन्हा अडथळे निर्माण करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार विक्रम पाचपुते यांनी दिली.

पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, शेत पानंद रस्ते खुले झाल्यानंतर त्यांची निशाणी काढून टाकणे, रस्ता बुजविण्याचा किंवा स्वतःच्या क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करणे हा गंभीर कायद्याचा भंग मानला जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड व ॲग्री-स्टॅक नोंदणी पाच वर्षांसाठी निलंबित केली जाऊ शकते. तसेच त्यांना विविध शासकीय योजनांच्या लाभांपासूनही वंचित राहावे लागू शकते.

शेतकऱ्यांना कायद्याच्या तरतुदींची माहिती व्हावी आणि भविष्यात कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये, या उद्देशाने ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक वेळा कायद्याची माहिती नसल्याने चुका घडतात. त्यामुळे शेत पानंद रस्ते कायमस्वरूपी खुले राहावेत यासाठी सर्व शेतकरी बांधवांनी सहकार्य करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

श्रीगोंदा तालुक्यात आतापर्यंत सुमारे ५४ किलोमीटर शेत पानंद रस्ते सामंजस्याने आणि संबंधित समित्यांच्या सहकार्याने खुले करण्यात आले आहेत. सर्व शेतकऱ्यांनी असेच सहकार्य कायम ठेवल्यास तालुक्यातील उर्वरित शेत पानंद रस्तेही लवकरात लवकर खुले होतील आणि श्रीगोंदा तालुका राज्यात या योजनेत आदर्श ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पत्रकार परिषद तहसील कार्यालय आयोजित करण्यात आली होती. या पत्रकार परिषदेत आमदार विक्रम पाचपुते, उपजिल्हाधिकारी विनीत शिर्के , तहसीलदार सचिन डोंगरे, प्रभारी गटविकास अधिकारी प्रतीक काळेवाघ, मुख्याधिकारी पुष्पगंधा भगत उपस्थित होते.