फसव्या कर्जमाफीविरोधात शासन निर्णयाची होळी; सरसकट कर्जमाफीसाठी श्रीगोंद्यात शेतकऱ्यांचा एल्गार….

श्रीगोंदा | दि. 08 जून 2026

गणेश कविटकर

राज्य शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या शासन निर्णयाविरोधात श्रीगोंदा तहसील कार्यालयासमोर शेतकरी, विविध सामाजिक संघटना आणि सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी तीव्र निषेध आंदोलन करत शासन निर्णयाची प्रतीकात्मक होळी केली. यावेळी सरसकट कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला.

आंदोलनकर्त्यांनी कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय सर्व शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करून सातबारा कोरा करावा, सन २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही नव्या योजनेत समाविष्ट करावे, पीक कर्जासह मध्य मुदत व इतर सर्व प्रकारच्या कृषी कर्जांचा समावेश करावा तसेच आजी-माजी सैनिक शेतकऱ्यांनाही योजनेचा लाभ द्यावा, अशा प्रमुख मागण्या केल्या.

यावेळी शेतकरी नेते राजेंद्र म्हस्के यांनी शासनाच्या कर्जमाफी धोरणावर जोरदार टीका केली. निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांचा “सातबारा कोरा” करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात जाहीर करण्यात आलेल्या कर्जमाफी योजनेत अनेक अटी व निकष घालण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही कर्जमाफी नसून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी फसवी योजना असल्याचा आरोप करत, शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला. तसेच तालुक्यातील सर्वपक्षीय व सामाजिक घटकांना एकत्र घेऊन हा लढा अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल घनवट यांनी या आंदोलनाला शेवटपर्यंत साथ देण्याची ग्वाही दिली. संघर्ष क्रांती संघटनेचे प्रशांत दरेकर यांनी सरसकट कर्जमाफी होईपर्यंत एकजुटीने संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. तर संभाजी ब्रिगेडचे अरविंद कापसे यांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून शेतकरी हितासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले.

या आंदोलनात राजेंद्र म्हस्के, अनिल घनवट, मारुती भापकर, प्रशांत दरेकर, एकनाथ आळेकर, अरविंद कापसे, हेमंत नलगे, भाऊसाहेब नेटके, भास्कर वागस्कर, मुकुंद सोनटक्के, अनिल ठवाळ, राजेंद्र नागवडे, डॉ. कोकाटे, गंगाराम दरेकर, रूपेश इथापे, रामभाऊ गुणवरे, रघुनाथ सूर्यवंशी, बाळासाहेब थोरात, ज्ञानेश्वर खेतमाळीस, महादेव म्हस्के यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.