श्रीगोंद्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे कार्यालय सुरू करा; अन्यथा मुंबईत तीव्र आंदोलन – टिळक भोस यांचा इशारा

श्रीगोंदा | दि. 07 जून 2026

गणेश कविटकर

 

प्रतिनिधी, श्रीगोंदा : श्रीगोंदा तालुक्यात अवैध दारू विक्री, हातभट्टी, मद्य तस्करी आणि बेकायदेशीर मद्य व्यवसायाचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी श्रीगोंदा येथे स्वतंत्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे कार्यालय तात्काळ सुरू करण्यात यावे, अन्यथा १६ जून रोजी मुंबई येथील राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा स्वराज्य जनजागृती परिषद, अहिल्यानगरचे जिल्हाध्यक्ष टिळक भोस यांनी दिला आहे.

भोस यांनी यासंदर्भात यापूर्वी ८ एप्रिल २०२५ रोजी लेखी निवेदन दिले होते. तसेच ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी अहिल्यानगर येथील अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलनही करण्यात आले होते. या मागणीसाठी अनेक वेळा प्रशासनाकडे लेखी पाठपुरावा करण्यात आला असून, स्वतः मुंबई येथे जाऊन राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त कार्यालय तसेच उपमुख्यमंत्री कार्यालयात निवेदन सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले.

सध्या श्रीगोंदा, कर्जत आणि जामखेड या तीन तालुक्यांचा कार्यभार अहिल्यानगर येथील कार्यालयाकडून सांभाळला जात आहे. मात्र, मोठे भौगोलिक अंतर, अपुरे मनुष्यबळ आणि प्रशासनिक अडचणी यामुळे अवैध मद्य व्यवसायावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यात अडथळे येत असल्याचा आरोप भोस यांनी केला आहे.

शासनाच्या निर्णयानुसार कार्यालय सुरू करण्यासाठी आवश्यक पदरचना उपलब्ध असतानाही कार्यालय सुरू करण्यात होत असलेला विलंब संशयास्पद असून जनहिताला बाधा आणणारा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

अवैध दारू विक्रीमुळे युवकांमध्ये वाढणारी व्यसनाधीनता, ग्रामीण भागातील वाढती गुन्हेगारी आणि शासनाच्या महसुलाचे होणारे नुकसान याकडेही निवेदनातून लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन श्रीगोंदा येथे स्वतंत्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे कार्यालय सुरू करावे, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडूनही होत आहे.

भोस यांनी स्पष्ट केले की, मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्यास १६ जून २०२६ रोजी मुंबई येथील राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीस प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला.

 

“३० हजार कोटींचे उत्पन्न; तरी कार्यालये सुरू नाहीत”

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला दरवर्षी सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. मागील दोन वर्षांत राज्यात २४ नवीन कार्यालयांना मंजुरी देण्यात आली असली, तरी त्यापैकी एकही कार्यालय अद्याप सुरू करण्यात आलेले नाही. हे आयुक्त राजेश देशमुख यांचे अपयश असल्याची टीका टिळक भोस यांनी केली. “स्वतःची जागा विकत घेऊन कार्यालय उभारा किंवा भाड्याच्या जागेत सुरू करा; मात्र कार्यालय सुरू करा. अन्यथा १६ जून रोजी आयुक्तांच्या दालनात आंदोलन करण्यात येईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

टिळक भोस, जिल्हाध्यक्ष, स्वराज्य जनजागृती परिषद, अहिल्यानगर