९.२५ कोटींच्या फसवणुकीत नाहाटांना गोवण्याचा प्रयत्न ?

न्यायालयीन कागदपत्रे पुढे करत अॅड. राहुल जामदार यांचा पलटवार; “९.२५ कोटींच्या रकमेचा नाहाटांशी काडीमात्र संबंध नाही”

 

श्रीगोंदा | दि. ०५ ऑगस्ट २०२६

गणेश कविटकर

 

९ कोटी २५ लाख रुपयांच्या कथित आर्थिक फसवणूक प्रकरणाशी बाळासाहेब उर्फ प्रवीणकुमार नाहाटा यांचा संबंध जोडणे हे वस्तुस्थितीचा विपर्यास असून, न्यायालयीन कागदपत्रे याला स्पष्टपणे छेद देतात, असा जोरदार दावा नाहाटा यांचे वकील अॅड. राहुल जामदार यांनी केला आहे. त्यामुळे नाहाटा यांचे नाव मोठ्या आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणाशी जोडून राजकीय किंवा सामाजिक पातळीवर निर्माण केले जाणारे चित्र कितपत तथ्याधारित आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

 

पुण्यातील कथित आर्थिक फसवणूक प्रकरणात पुणे पोलिसांनी मंगळवारी श्रीगोंदा पोलिसांच्या ताब्यातून नाहाटा यांना ताब्यात घेऊन अटक केली. या पार्श्वभूमीवर अॅड. जामदार यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकातून नाहाटा यांची बाजू ठामपणे मांडली.

 

“९.२५ कोटींच्या रकमेचा नाहाटांशी संबंधच नाही”

 

अॅड. जामदार यांच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अधिकृत कागदपत्रांनुसार ९ कोटी २५ लाख रुपयांची रक्कम ही विविध तक्रारदारांशी संबंधित एकत्रित बाब आहे. या संपूर्ण रकमेशी नाहाटा यांचा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कोणताही संबंध नसल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे एका स्वतंत्र वैयक्तिक व्यवहाराला ९.२५ कोटींच्या कथित आर्थिक फसवणूक प्रकरणाशी जोडणे योग्य आहे का?, असा थेट प्रश्न नाहाटा यांच्या वकिलांनी उपस्थित केला आहे.

 

फक्त ८० लाखांच्या वैयक्तिक व्यवहाराचा मुद्दा…

 

नाहाटा यांच्याशी संबंधित प्रकरण हे केवळ ८० लाख रुपयांच्या हातउसन्या व्यवहारापुरते मर्यादित असल्याचे अॅड. जामदार यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात न्यायालयाने ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी अटी व शर्तींसह अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. त्यानुसार २३ लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्यात आले असून, उर्वरित ५७ लाख रुपयांच्या परतफेडीसाठी न्यायालयाने नियमानुसार मुदत दिल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

अजामीनपात्र वॉरंटमागची वस्तुस्थितीही स्पष्ट…

 

न्यायालयीन तारखेला तांत्रिक कारणामुळे नाहाटा उपस्थित राहू शकले नसल्याने २३ मार्च रोजी त्यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले होते. मात्र, या पार्श्वभूमीवरही संपूर्ण ९.२५ कोटी रुपयांच्या कथित फसवणुकीत नाहाटा यांचा सहभाग असल्याचे चित्र निर्माण करणे चुकीचे असल्याचा दावा अॅड. जामदार यांनी केला.

 

“हा गुंतवणूक घोटाळा नव्हे, वैयक्तिक करारावर आधारित व्यवहार”

 

न्यायालयाच्या जामीन आदेशाचा हवाला देत अॅड. जामदार यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. संबंधित व्यवहार कोणत्याही गुंतवणूक योजनेचा भाग नसून, दोन्ही पक्षांमधील करारावर आधारित वैयक्तिक व्यवहार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केल्याचा त्यांचा दावा आहे. नाहाटा यांच्या वतीने यापूर्वीच १८ लाख रुपये तसेच विविध डिमांड ड्राफ्टच्या माध्यमातून अतिरिक्त रक्कम जमा करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 

राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता….

 

राज्य बाजार समिती महासंघाच्या सभापतीपदासारख्या महत्त्वाच्या पदावर असलेल्या नाहाटा यांचे नाव कोट्यवधी रुपयांच्या कथित आर्थिक फसवणुकीशी जोडले गेल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. मात्र, नाहाटा यांच्या वकिलांनी न्यायालयीन कागदपत्रांचा आधार घेत केलेल्या दाव्यामुळे या प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.

 

“आरोपांच्या राजकारणापेक्षा न्यायालयीन कागदपत्रांतील वस्तुस्थिती महत्त्वाची आहे,” असा स्पष्ट संदेश अॅड. जामदार यांच्या भूमिकेतून देण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपांची सत्यता, संबंधित व्यवहारांचे स्वरूप आणि नाहाटा यांची नेमकी भूमिका याबाबतचा अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच स्पष्ट होणार आहे.