ॲनालॉग पनीरवरील बंदीचे आमदार विक्रम पाचपुते यांनी केले स्वागत

“मार्च २०२५ मध्ये विधिमंडळात मांडलेल्या प्रश्नाला अखेर यश; जनतेच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी घेतलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय”

श्रीगोंदा | दि. ०५ ऑगस्ट २०२६

गणेश कविटकर

पनीरच्या नावाखाली नागरिकांच्या आरोग्याशी सुरू असलेल्या खेळाला आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ॲनालॉग पनीरविरोधात घेतलेल्या कठोर भूमिकेचे आणि बंदीच्या निर्णयाचे आमदार विक्रम पाचपुते यांनी मनापासून स्वागत केले आहे. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय कारवाई नसून लाखो नागरिकांच्या आरोग्याच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

मार्च २०२५ मध्ये झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात आमदार विक्रम पाचपुते यांनी ॲनालॉग पनीरचा गंभीर प्रश्न सभागृहात ठामपणे मांडला होता. पनीरच्या नावाखाली नागरिकांना भेसळयुक्त अथवा निकृष्ट दर्जाचे उत्पादन विकले जात असल्याने त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या आरोग्यावर होऊ शकतो, याकडे त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले होते.

“पनीरच्या नावाखाली सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याशी खेळ सुरू होता. हा गंभीर विषय सभागृहात मांडून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. आज अन्न व औषध प्रशासनाने घेतलेल्या कठोर निर्णयामुळे त्या प्रयत्नाला यश आल्याचे समाधान आहे,” अशी प्रतिक्रिया आमदार पाचपुते यांनी व्यक्त केली.

ॲनालॉग पनीरवरील बंदीमुळे खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण होण्यास मदत होईल. मात्र, केवळ बंदी जाहीर करून हा विषय संपणार नसून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचेही आमदार पाचपुते यांनी स्पष्ट केले.

“बंदीची अंमलबजावणीही तितक्याच कठोरपणे व्हावी”

शासन आणि अन्न व औषध प्रशासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यभर प्रभावीपणे करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादक, विक्रेते आणि संबंधित घटकांवर कठोर कारवाई झाली, तरच या निर्णयाचा खरा उद्देश साध्य होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्नांवर शासनाने कठोर भूमिका घेणे आवश्यक असून, ॲनालॉग पनीरच्या माध्यमातून सुरू असलेला आरोग्याशी संबंधित धोका आता खऱ्या अर्थाने थांबेल, अशी अपेक्षाही आमदार विक्रम पाचपुते यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर त्याचा सातत्याने पाठपुरावा आणि त्यानंतर प्रशासनाकडून झालेली कठोर कारवाई यामुळे जनतेच्या आरोग्याच्या प्रश्नावर आमदार पाचपुते यांच्या भूमिकेला प्रशासकीय निर्णयाची जोड मिळाल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.