जनता दरबाराला जनतेचा कौल; विरोधकांच्या आक्षेपावर आमदार विक्रम पाचपुते ठाम!

७०० हून अधिक नागरिकांची उपस्थिती, दरमहा १५० ते ३०० तक्रारी; ८० टक्के प्रश्न मार्गी लागल्याचा दावा, आता ९० टक्क्यांचे लक्ष्य…

 

श्रीगोंदा | दि. ०८ ऑगस्ट २०२६

गणेश कविटकर

 

जनतेचे प्रश्न ऐकण्यासाठी केवळ आश्वासने न देता प्रशासनाला थेट नागरिकांसमोर आणण्याचा प्रयत्न म्हणून श्रीगोंद्याचे आमदार विक्रम पाचपुते यांनी जानेवारी २०२५ पासून सुरू केलेल्या जनता दरबाराने तालुक्यात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत माऊली निवासस्थानी होणाऱ्या या जनता दरबाराला नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत असून, दर महिन्याला साधारण ७०० हून अधिक नागरिक उपस्थित राहत असल्याची, तर १५० ते ३०० तक्रारी प्राप्त होत असल्याची माहिती आमदार कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.

महसूल, पाणी, वीज, रस्ते, घरकुल, शेती, आरोग्य तसेच कायदा – सुव्यवस्थेशी संबंधित प्रश्न नागरिक थेट जनता दरबारात मांडतात. तालुक्यातील विविध प्रशासकीय विभागांचे अधिकारी अथवा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहत असल्याने संबंधित प्रश्नांवर तातडीने चर्चा आणि पाठपुरावा करण्याची संधी उपलब्ध होते.

आमदार कार्यालयाच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत १२ ते १३ जनता दरबार झाले असून, या माध्यमातून आलेल्या सुमारे ८० टक्के प्रश्नांवर कार्यवाही होऊन ते मार्गी लागले आहेत. मात्र, पाचपुते यांचे लक्ष्य केवळ या आकड्यावर थांबण्याचे नसून प्रश्न मार्गी लागण्याचे प्रमाण ९० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा संकल्प त्यांनी व्यक्त केला आहे.

 

“ठिकाणापेक्षा जनतेचा प्रश्न महत्त्वाचा!”

 

जनता दरबाराच्या आयोजनावरून विरोधकांनी घेतलेल्या आक्षेपावर आमदार विक्रम पाचपुते यांनी आपली भूमिका अत्यंत स्पष्ट शब्दांत मांडली आहे.

“जनता दरबार कुठे भरतो, यापेक्षा तो जनतेचे प्रश्न किती प्रभावीपणे सोडवतो, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. माऊली निवासस्थानी आयोजित जनता दरबाराच्या माध्यमातून आतापर्यंत सुमारे ८० टक्के प्रश्न मार्गी लागले असून हे प्रमाण ९० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा आमचा संकल्प आहे. शंका घेण्यापेक्षा एकदा जनता दरबारात येऊन सहभागी व्हा, आपल्या प्रश्नाचा पाठपुरावा कसा होतो आणि तो कसा मार्गी लागतो, याचा स्वतः अनुभव घ्या. जनतेला न्याय मिळवून देणे, हाच आमच्या जनता दरबाराचा खरा हेतू आहे,” असे आमदार पाचपुते यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या या भूमिकेतून जनता दरबाराचे ठिकाण हा प्रतिष्ठेचा किंवा राजकीय मुद्दा नसून जनतेला न्याय मिळवून देणे आणि प्रशासनाकडून काम करून घेणे हाच या उपक्रमाचा केंद्रबिंदू असल्याचे दिसून येते.

 

विरोधकांचा आक्षेप उपक्रमाला नाही, आयोजनाच्या ठिकाणाला

दरम्यान, जनता दरबाराला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करत विरोधकांनी तो शासकीय कार्यालयात घेण्याची मागणी केली आहे. माजी आमदार राहुल जगताप, नागवडे कारखान्याचे चेअरमन राजेंद्र नागवडे, राज्य बाजार समितीचे चेअरमन बाळासाहेब नाहाटा, सामाजिक कार्यकर्ते टिळक भोस, राजेंद्र म्हस्के, हरिदास शिर्के, प्रशांत दरेकर, स्मितल वाबळे, पांडुरंग पोटे आणि प्रमोद म्हस्के यांनी काही दिवसापूर्वी तहसीलदारांना निवेदन दिले.

टिळक भोस (सामाजिक कार्यकर्ते ) –

“जनता दरबाराला आमचा विरोध नाही; मात्र आमदारांच्या निवासस्थानी जनता दरबार घेण्यास आमचा आक्षेप आहे. शासनाच्या परिपत्रकानुसार जनता दरबार शासकीय कार्यालयातच घेणे अपेक्षित आहे. आमदारांनी तो शासकीय कार्यालयात घ्यावा, आम्ही विरोधक असलो तरी जनतेच्या प्रश्नांसाठी नक्कीच उपस्थित राहू.” त्यांनी प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्न उपस्थित करत, “प्रशासनावर आमदारांची प्रभावी पकड असेल तर जनतेला वारंवार जनता दरबाराची गरजच भासणार नाही,”

 

‘आक्षेप असतील तर या, कामाचा अनुभव घ्या’

विरोधकांच्या या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर आमदार पाचपुते यांनी जनता दरबारात प्रत्यक्ष सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा जनता दरबारात येणाऱ्या नागरिकांचे प्रश्न, त्यावरील प्रशासनाची कार्यवाही आणि प्रत्यक्ष निकाल यावरून या उपक्रमाचे मूल्यमापन करण्याचे आवाहन त्यांनी अप्रत्यक्षपणे केले आहे.

आमदार कार्यालयाच्या माहितीनुसार, महिन्याला शेकडो नागरिक या उपक्रमात सहभागी होत आहेत आणि विविध विभागांचे अधिकारी किंवा त्यांचे प्रतिनिधी एकाच ठिकाणी उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या प्रश्नांचा पाठपुरावा करण्यासाठी निर्माण झालेला हा थेट संपर्काचा मार्ग आगामी काळात आणखी प्रभावी करण्याचे आव्हान आमदार पाचपुते यांच्यासमोर आहे.

 

८० टक्क्यांवर समाधान नाही; लक्ष्य ९० टक्क्यांचे

जनता दरबाराच्या ठिकाणावरून राजकीय मतभेद असले तरी जनतेच्या प्रश्नांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या उपक्रमाला मिळणारा प्रतिसाद दुर्लक्षित करता येणार नाही. आमदार पाचपुते यांनीही ८० टक्के प्रश्न मार्गी लागल्याचा दावा करत ९० टक्क्यांचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.

त्यामुळे श्रीगोंद्याच्या राजकारणात जनता दरबाराचा मुद्दा आगामी काळात अधिक चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे. विरोधकांचा आक्षेप प्रशासनाच्या पद्धतीवर, तर आमदारांचा भर प्रश्नांच्या प्रत्यक्ष सोडवणुकीवर आहे.

अखेरीस, जनता दरबाराचे ठिकाण कोणते असावे यावर राजकीय मतभेद राहतीलही; मात्र जनतेच्या दारातला प्रश्न प्रशासनाच्या टेबलवर नेऊन तो निकालात काढण्याची क्षमता किती वाढते, यावरच या उपक्रमाचे खरे यश ठरणार आहे.